अब किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना पहुंच सकेंगे लोग, सरकार बना रही ये मास्टरप्लान पढ़े पूरी रिपोर्ट

 

आने वाले वर्षों में बिहार के किसी भी कोने से लोग मात्र चार घंटे में राजधानी पटना आ सकेंगे। राज्य सरकार अभी पांच घंटे में पटना आने की योजना पर काम कर रही है। चार घंटे में लोगों को पटना आने-जाने के लिए पथ निर्माण विभाग दीर्घकालीन पथ मास्टरप्लान बनाएगा। वर्ष 2035 में होने वाले यातायात दबाव को देखते हुए बनाए जाने वाले इस बिहार मास्टरप्लान के तहत राज्य के हर जिला मुख्यालय को चार लेन तो अनुमंडल व प्रखंड मुख्यालय को दो लेन सड़क से जोड़ा जाएगा। 

मौजूदा समय में चिह्नित 120 बाईपास के अलावा जरूरत के अनुसार एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर, रेलवे व रोड ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। साथ ही सड़कें और चौड़ी की जाएंगी। पथ निर्माण विभाग की ओर से तैयार किए जाने वाले इस मास्टरप्लान की औपचारिक घोषणा विभागीय मंत्री नितिन नवीन ने बुधवार को विधानसभा में की। विभाग के आय-व्ययक पर हुए वाद-विवाद के बार सरकार की ओर से उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार की नई पहल सुलभ संपर्कता घटक के तहत कई शहरों में बाईपास पथों का निर्माण शुरू होगा।

गोपालागंज, मीरगंज, सीवान, छपरा, आरा, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा व सीतामढ़ी बाईपास अगले वित्तीय वर्ष में चालू कर लिया जाएगा। अरवल, बक्सर, शिवहर, बांका, जमुई, शेखपुरा, गया, जहानाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल में अगले वित्तीय वर्ष में बाईपास निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में ही बिहार सड़क अनुसंधान संस्थान का निर्माण कार्य मोकामा में शुरू कर दिया जाएगा।

पुल-पुलियों के रखरखाव को आएगी नीति 
पुल-पुलियों पर मंत्री ने कहा कि अगले साल गंगा नदी पर दो लेन नया पुल, मुंगेर धाट पुल, गांधी सेतु का दो पूर्वी लेन व सुल्तानगंज-अगुवानी घाट पुल को चालू कर लिया जाएगा, जबकि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम और बिहार राज्य पथ विकास निगम की ओर से फ्रेट कॉरिडोर में चार आरओबी के पहुंच पथ का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। ये आरओबी इस्लामपुर-रफीगंज, गुरारू-रफीगंज, करबंदिया-मुगलसराय और पुसौली-मुथानी के बीच अवस्थित हैं। सड़कों की तर्ज पर पुलों के रखरखाव की ब्रिज मेंटेनेंस नीति लाई जा रही है।   

पांच नए राज्य उच्च पथ 10 मीटर चौड़ा होंगे 
पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में पांच नए राज्य उच्च पथों को 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। ये सड़क उदाकिशुनगंज-भटगामा पथ, कादिरगंज-खैरा, अकबरनगर-अमरपुर, बिहिया-जगदीशपुर-पीरो-बिहटा और घोघा-पंजवारा पथ हैं। इन सड़कों के बन जाने से भागलपुर, बांका, जमुई, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, बांका, आरा, बिक्रमगंज, सासाराम, बक्सर आना-जाना आसान होगा। एनएच-82 गया-राजगीर-बिहारशरीफ का चार लेन चौड़ीकरण अगले वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। 

वहीं, मानसी-फनगो हॉल्ट, फनगो हॉल्ट-सिमरी बख्तियारपुर, कटिहार-बलरामपुर, वायसी-बहादुरगंज-दीघलबैंक, अंबा-देव-मदनपुर, मंझवे-गोविंदपुर और बेतिया-नरकटियागंज सड़क को 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। आमस-दरभंगा ग्रीनफील्ड पर काम शुरू होगा। इससे उत्तर व दक्षिण बिहार की संपर्कता आसान होगी। बिहार के लिए घोषित पीएम पैकेज की 13 योजनाएं पूरी हो गईं और 38 पर काम जारी है, जबकि 24 निविदा की प्रक्रिया में है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 58 अरब तीन करोड़ 60 लाख व 49 हजार का बजट पास कर दिया।

ये उपलब्धियां गिनाईं
मंत्री ने कहा कि साल 2005 में दो लेन सड़क मात्र 860.74 किमी थी। अब 2842.17 किलोमीटर हो चुका है। 2005 में दो लेन पथों की लंबाई मात्र 1368.61 किमी थी। अब 6715.50 किमी हो गई है। सभी प्रमुख नदियों पर 15 वर्षों में 6210 पुलों का निर्माण हुआ। 2005 के पहले गंगा पर 10 लेन की क्षमता के पुल थे जो अब 62 लेन हो गई हैं।   

पटना की कई परियोजनाएं चालू होंगी 
राजधानी की परियोजनाओं पर मंत्री ने कहा कि मीठापुर-महुली तक आठ किमी लंबे एलिवेटेड चार लेन रोड व अशोक राजपथ डबल डेकर एलिवेटेड रोड का निर्माण जल्द शुरू होगा। बिहटा-सरमेरा ग्रीनफील्ड पथ पूरा होने के कगार पर है। आर ब्लॉक-जीपीओ, यारपुर, करबिगहिया फ्लाईओवर का काम जल्द ही पूरा होगा। पटना-अरेराज पथ चार लेन होगा। पटना से आरा होते हुए सासाराम तक नई सड़क बनाई जाएगी।  

मास्टर प्लान में है यह 
4 लेन से जुड़ेंगे सभी जिला मुख्यालय
2 लेन से जुड़ेंगे अनुमंडल-प्रखंड मुख्यालय 
120 बाईपास का किया जाएगा निर्माण
जरूरत के अनुसार आरओबी बनाया जाएगा
2035 के ट्रैफिक लोड की भी होगी गणना

गांव-शहर का फर्क मिटेगा: मंत्री
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार गांव व शहर का फर्क मिटाएगी। जिस तरह शहरों में स्ट्रीट लाइट लगीं, टाउन हॉल बने, कचरा प्रबंधन का काम हुआ, उसी तर्ज पर गांव में काम होगा। सरकार गांवों के हर वार्ड में 10-10 स्ट्रीट लाइट के हिसाब से साढ़े 12 लाख स्ट्रीट लाइट लगाएगी। कचरा प्रबंधन होगा और गांवों में भी ऐसे भवन बनाए जाएंगे, जिसमें शादी-ब्याह का काम हो सके। मंत्री विभाग के आय-व्ययक पर सरकार की ओर से विधानसभा में जवाब दे रहे थे।