कैबिनेट का फैसला: पांचवें वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत, छठे वालों का 7% बढ़ा, गेस्ट टीचरों को मिलेंगे 50 हजार

 

बिहार में पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। वहीं छठे वेतनमान वाले कर्मियों को सात प्रतिशत अधिक महंगाई भत्ता दिया जाएगा। 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। 

बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के कुलपति समेत 32 पद स्वीकृत

बिहार इंजिनियरिंग विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव समेत 32 पदों के सृजन की स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दे दी है। अब जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति की जाएगी। कुलपति की नियुक्ति के बाद विश्वविद्यालय के संचालन की कवायत भी शुरू कर दी जाएगी। 

अतिथि शिक्षकों को अब 50 हजार

राज्य के इंजनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देने वालों को अब महीना में अधिकतम 50 हजार मानदेय मिलेंगे। राज्य कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है। अब-तक इन्हें 35 हजार मानदेय मिलता था। ऐसे शिक्षकों की संख्या राज्य में करीब 500 होगी। वहीं अब अतिथि तकनीकी सहायक और कर्मशाला अनुदेशकों को 25 हजार मानदेय मिलेंगे। 

सभी इंजीनियरिंग-पॉलिटेक्निक कॉलेज में वाई-फाई

राज्य के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। इसके अंतर्गत सभी कॉलेजों में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही सभी संस्थानों में दो-दो स्मार्ट क्लास की स्थापना भी की जाएगी। इसको लेकर 79 करोड़ 11 लाख की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दी है। 

पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने की विधिवत स्वीकृति

पेट्रोल और डीजल पर वैट की दर कम करने के पूर्व के निर्णय पर राज्य कैबिनेट की भी विधिवत स्वीकृति दे दी गई है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद चार नवंबर, 2021 से राज्य में पेट्रोल-डीजल पर वैट की दर घटाई गई थी। अब प्रति लीटर डीजल पर वैट की दर घटा कर 19 से 16.37 प्रतिशत या 12.33 रुपये, जो अधिक हो लागू रहेगा। इसी प्रकार प्रति लीटर पेट्रोल पर वैट की दर 26 से घटाकर 23.58 प्रतिशत या 16.65 रुपये जो अधिक हो लागू रहेगा।

राघोपुर व सोनपुर के 3500 एकड़ अब पटना के अधीन

वैशाली जिले के राघोपुर अंचल के सुकुमारपुर के 84 एकड़ रैयत और 230 एकड़ सरकारी अर्थात 331 एकड़ भूमि तथा सारण जिले के सोनपुर अंचल के सबलपुर और पहलेजा के 3212 एकड़ भूमि को पटना जिला प्रशासन के अधीन कर दिया गया है। इस तरह वैशाली और सारण जिले के कुल 3500 एकड़ भूमि का प्रशासनिय नियंत्रण अब पटना जिले के अधीन होगा। कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है। 

शराबबंदी उल्लंघन में मद्यनिषेध अधीक्षक बर्खास्त

सहरसा के तत्कालीन मद्यनिषेध अधीक्षक अशरफ जमाल जो पहले से निलंबित हैं को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। शराबबंदी कानून उल्लंघन करने के लिए इन्हें यह दंड दिया गया है। इनके द्वारा बरामद शराब की प्राथमिकी तीन दिनों बाद दर्ज की गई थी। साथ ही अभियुक्त को विलंब कर न्यायालय में प्रस्तुत करने और ट्रक का नंबर जप्ती सूची में गलत लिखने का कार्य इनके द्वारा किया गया था। इनकी बर्खास्ती की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी। 

न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर होगा करार

विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था के अंतर्गत रबी विपणन मौसम 2020-21 और उसके बाद राज्य के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच पुनरीक्षित एमओयू (करार) की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। इसी प्रकार खरीफ विपणन मौसम 2019-20 और उसके बाद राज्य के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान-चावल की सरकारी खरीद को लेकर भी उक्त करार होगा।